Jamin Registry Naya Niyam 2026: बिहार में क्या बदला, क्या अफ़वाह
सीधा जवाब
बिहार में रजिस्ट्री अब पेपरलेस है और स्टांप ड्यूटी 7% है। रजिस्ट्री ऑफ़िस बेचने वाले के नाम जमाबंदी की शर्त नहीं लगा सकता।
- 17 अगस्त 2026 से पटना के हर ऑफ़िस में डीड ऑनलाइन बनती है और आधार से ई-साइन होती है।
- जून 2026 में MVR शहरी इलाके में 2 गुना, ग्रामीण में 1.6 गुना हुआ।
- "13 जानकारी" वाली CO जाँच आपकी मर्ज़ी का विकल्प है, ज़रूरी नहीं।
पर 1 अप्रैल 2027 को MVR फिर बढ़ेगा। पूरी बात नीचे।
📑 5 हिस्सों में सीधे जाएँ
बिहार और पटना में ज़मीन रजिस्ट्री में क्या बदला (2025–26)
हर बदलाव सरकारी गजट या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में दर्ज है, तारीख़ के क्रम में।
- 7 नवंबर 2025 · जमाबंदी वाली शर्त रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने 2019 का वो नियम रद्द किया, जिसमें बेचने वाले के नाम जमाबंदी या होल्डिंग ज़रूरी थी। आपके लिए: रजिस्ट्री ऑफ़िस इस वजह से डीड नहीं रोक सकता। फिर भी जमाबंदी ख़ुद जाँचिए। - 18 जून 2026 · स्टांप ड्यूटी 7%
केवाला (सेल डीड) और गिफ़्ट डीड पर अब 7% (पहले 6%)। पुरुष से महिला को ज़मीन जाए, तो 6.6%। आपके लिए: 2% फ़ीस जोड़कर ज़्यादातर सौदों पर कुल 9% लगता है। - 19 जून 2026 · MVR बढ़ा
MVR (सरकारी न्यूनतम रेट) एक बार बढ़ा: शहरी और आसपास के इलाके में 2 गुना, ग्रामीण में 1.6 गुना। आपके लिए: ड्यूटी सौदे की क़ीमत या MVR, जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है। अपने प्लॉट का MVR देखिए। - 11 जुलाई 2026 · पेपरलेस रजिस्ट्री के नियम
डीड सिर्फ़ ऑनलाइन बनती है और आधार या डिजिटल हस्ताक्षर से ई-साइन होती है। उसमें नज़री नक्शा और प्रॉपर्टी की फ़ोटो ज़रूरी है। आपके लिए: डीड पहले से e-Nibandhan पर तैयार रहती है। रजिस्ट्री के दिन ऑफ़िस में फ़ोटो खिंचती है और आधार से पहचान होती है। - 18 जुलाई और 17 अगस्त 2026 · पटना के सारे ऑफ़िस पेपरलेस
पहले फतुहा और संपतचक, फिर पटना, पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, बिक्रम, मसौढ़ी, फुलवारीशरीफ, बिहटा और पालीगंज। - 5 अगस्त 2026 · 75 साल की उम्र से घर पर रजिस्ट्री
पहले यह 80+ के लिए थी। फ़ीस ₹1,000 है। आपके लिए: बुज़ुर्ग माता-पिता को ऑफ़िस नहीं जाना पड़ेगा। देखें: घर पर रजिस्ट्री। - 20 अगस्त 2026 · कम क़ीमत दिखाने पर सख़्ती
कम क़ीमत वाली डीड अब 4 साल तक दोबारा खुल सकती है (पहले 2 साल)। जानबूझकर ग़लत क़ीमत पर कम पड़ी ड्यूटी जितना जुर्माना। आपके लिए: असली क़ीमत लिखिए। - 15 और 23 सितंबर 2026 · खेत को कमर्शियल बनाने की डीड
इसकी रजिस्ट्री अब ज़रूरी है। कमर्शियल और खेती वाले MVR के फ़र्क पर 7% ड्यूटी और 2% फ़ीस लगती है। आपके लिए: खेत पर दुकान या कारोबार से पहले यह चाहिए। देखें: लैंड कन्वर्ज़न के नए नियम।
अपना ख़र्च रजिस्ट्री ख़र्च कैलकुलेटर से निकालिए। नए तरीके का हर स्टेप: पटना में रजिस्ट्री कैसे होती है।
स्रोत: बिहार गजट, जून से सितंबर 2026; सुप्रीम कोर्ट का 7 नवंबर 2025 का फ़ैसला (पूरी सूची सबसे नीचे)।
रजिस्ट्री से पहले CO से ज़मीन की जानकारी: 10 दिन वाला विकल्प
फ़रवरी 2026 में अख़बारों ने e-Nibandhan पर एक नए कदम की ख़बर दी। इससे ख़रीदार रजिस्ट्री से पहले अंचल अधिकारी (CO) से ज़मीन की जानकारी माँग सकता है। ख़बरों के अनुसार तरीका यह है:
- डीड ऑनलाइन भरते समय ज़मीन और लोगों की 13 जानकारी भरनी होती है:
- ऑफ़िस और जगह: रजिस्ट्री ऑफ़िस, अंचल, मौज़ा, थाना
- ज़मीन: खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, ज़मीन का प्रकार
- रिकॉर्ड और नाम: जमाबंदी नंबर, जमाबंदी किसके नाम, ख़रीदार, बेचने वाला
- ज़मीन की ताज़ा जानकारी वाला विकल्प चुनिए। अर्ज़ी CO या राजस्व अधिकारी के पास जाती है, और आपको SMS आता है।
- CO रिकॉर्ड जाँचकर 10 दिन में ज़मीन की जानकारी भेजते हैं।
- 10 दिन में जवाब नहीं आया? तब आपकी भरी जानकारी सही मान ली जाती है और मामला रजिस्ट्री ऑफ़िस चला जाता है।
- विकल्प नहीं चुना, तो रजिस्ट्री पहले की तरह होती है।
कब से? पहली ख़बरों में 1 अप्रैल 2026 लिखा था। जुलाई की ख़बर के अनुसार यह 11 जुलाई 2026 से शुरू हुआ। इसके लिए CO को ट्रेनिंग और लॉगिन दिए गए।
हमारी राय: यह विकल्प चुनिए। CO का लिखित जवाब दलाल की बात से बेहतर है। पर 10 दिन की चुप्पी कोई क्लीन चिट नहीं है। जमाबंदी, LPC और ज़मीन पर लोन ख़ुद भी जाँचिए।
स्रोत: प्रभात ख़बर (17 फ़रवरी, 8 मार्च और 11 जुलाई 2026) और फ़र्स्ट बिहार (17 फ़रवरी 2026)। विभाग का पत्र हमें ऑनलाइन नहीं मिला।
अफ़वाह या सच: पटना में ख़रीदार क्या-क्या सुन रहे हैं
- "बेचने वाले के नाम जमाबंदी या दाखिल-ख़ारिज के बिना रजिस्ट्री नहीं होगी।"
सच: ग़लत। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में यह नियम रद्द कर दिया। 2026 की नियमावली में यह शर्त वापस नहीं आई। - "1 अप्रैल 2026 से रजिस्ट्री का नया नियम लागू हुआ।"
सच: उस तारीख़ का कोई रजिस्ट्री नोटिफ़िकेशन हमें गजट में नहीं मिला। उस दिन नया आयकर क़ानून लागू हुआ। ₹50 लाख या ज़्यादा की प्रॉपर्टी पर ख़रीदार अब भी 1% TDS काटता है। - "1 अप्रैल से रजिस्ट्री में 13 कागज़ ज़रूरी हैं।"
सच: ये 13 जानकारी हैं, कागज़ नहीं। और ये उस CO जाँच के लिए हैं, जिसे आप चाहें तो चुनें। - "अब हर रजिस्ट्री से पहले CO की जाँच ज़रूरी है।"
सच: ख़बरों के अनुसार यह जाँच तब होती है, जब ख़रीदार इसके लिए आवेदन करे। - "अब रजिस्ट्री पूरी तरह घर बैठे होती है।"
सच: डीड ऑनलाइन बनती और साइन होती है। पर फ़ोटो और आधार से पहचान ऑफ़िस में ही होती है। घर पर रजिस्ट्री सिर्फ़ 75+ उम्र वालों या ऑफ़िस न आ सकने वाले बीमार लोगों के लिए है। - "केंद्र का नया रजिस्ट्रेशन क़ानून लागू हो गया।"
सच: रजिस्ट्रेशन बिल 2025 अभी ड्राफ़्ट ही है, जिस पर मई 2025 में राय माँगी गई थी। बिहार में रजिस्ट्री 1908 के क़ानून और 2026 की नियमावली से होती है। - "दाखिल-ख़ारिज पर अब ₹200 फ़ीस लगती है।"
सच: 2026 के क़ानून में ₹200 फ़ीस है। पर यह सरकार की तय की गई तारीख़ से लागू होगी। 16 नवंबर 2026 तक कोई तारीख़ नहीं आई।
स्रोत: बिहार ई-गजट की विभागवार सूची (16 नवंबर 2026 को देखी); रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का ड्राफ़्ट।
क्या अभी बाकी है, और 2027 में क्या बदलेगा
- 1 अप्रैल 2027 को MVR बढ़ेगा। नियम के अनुसार हर वित्त वर्ष की शुरुआत में MVR अपने-आप 5% बढ़ता है। पूरा रिवीज़न हर 3 साल में होता है।
- आपकी जेब पर असर: ज़्यादातर सौदों में MVR की हर ₹1 लाख बढ़त से रजिस्ट्री ख़र्च ₹9,000 बढ़ता है। यह तभी लगेगा, जब सौदे की क़ीमत नए MVR से कम हो।
- तारीख़ से पहले सौदे की हड़बड़ी मत कीजिए। ख़राब कागज़ वाला प्लॉट 5% से कहीं ज़्यादा महँगा पड़ता है।
- दाखिल-ख़ारिज की ₹200 फ़ीस: क़ानून पास है, पर लागू होने की तारीख़ का इंतज़ार है।
- केंद्र का रजिस्ट्रेशन बिल: मई 2025 से ड्राफ़्ट है। पास होकर नोटिफ़ाई होने तक आपके लिए कुछ नहीं बदलता।
- पाटलिपुत्र टाउनशिप इलाका: वहाँ के नियम और तारीख़ें अलग हैं। कोर इलाके में 30 मार्च 2027 तक निर्माण पर रोक है। पहले टाउनशिप गाँव चेकर में अपना गाँव देखिए।
स्रोत: MVR नियमावली में बदलाव (बिहार गजट, 19 जून 2026); बिहार भूमि दाखिल-ख़ारिज (संशोधन) अधिनियम 2026।
आपको क्या करना चाहिए? (हमारी सलाह)
- नियम ही नहीं, ज़मीन भी जाँचिए। टोकन देने से पहले जमाबंदी, खतियान और LPC देखिए: ऑनलाइन कैसे देखें। ज़मीन पर लोन तो नहीं, यह भी देखिए: भार प्रमाण पत्र (EC)।
- ऐसा बेचने वाला चुनिए जिसकी जमाबंदी ऑनलाइन और पूरी हो। रजिस्ट्री ऑफ़िस इसे नहीं माँग सकता। पर आपके दाखिल-ख़ारिज के लिए यह ज़रूरी है, खाता, खेसरा और रकबा के मिलान के साथ।
- e-Nibandhan पर CO वाला विकल्प दिखे, तो चुनिए और SMS सँभालकर रखिए।
- पहले ख़र्च निकालिए कैलकुलेटर से, और डीड में असली क़ीमत ही लिखिए।
- "नए नियम" पर शक हो? गजट नंबर और तारीख़ पूछिए, या हमें WhatsApp पर भेजिए। ख़रीदारों की पूरी चेकलिस्ट: पटना में प्लॉट ख़रीदने से पहले पूरी गाइड।
पटना रजिस्ट्री के नए नियम: सवाल-जवाब
मेरी रजिस्ट्री जुलाई 2026 से पहले कागज़ पर हुई थी। क्या वो अब भी मान्य है?
हाँ। पुराने नियमों से हुई रजिस्ट्री मान्य रहती है। नए नियम सिर्फ़ नई डीड बनाने और साइन करने का तरीका बदलते हैं।
क्या रजिस्ट्री फ़ीस भी बढ़ी है?
नहीं। फ़ीस अब भी 2% है, और पुरुष से महिला को ज़मीन जाए तो 1.9%। 16 नवंबर 2026 तक इसे बदलने वाला कोई आदेश हमें नहीं मिला। उदाहरण के साथ पूरा ख़र्च: पटना में रजिस्ट्री का ख़र्च।
बेचने वाले के पास आधार नहीं है, या उँगली का निशान मैच नहीं होता। क्या रजिस्ट्री होगी?
हाँ। ऐसे में नियमावली डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (DSC) से पहचान की अनुमति देती है। बुढ़ापे या बीमारी से निशान न मिले, तब भी यही रास्ता है।
क्या अब भी कातिब (डीड लिखने वाला) चाहिए?
हमेशा नहीं। ख़रीदार और बेचने वाला ख़ुद ऑनलाइन डीड बना सकते हैं। चाहें तो लाइसेंस वाले सेवा प्रदाता या विभाग से अधिकृत व्यक्ति की मदद लें। सेवा प्रदाता मसौदे पर सबकी लिखित सहमति लेगा और ई-साइन से पहले उसे पढ़कर सुनाएगा।
नए नियम ख़ुद कहाँ पढ़ें?
बिहार निबंधन नियमावली 2026 और रेट वाले नोटिफ़िकेशन बिहार ई-गजट (egazette.bihar.gov.in) पर हैं। डीड e-Nibandhan पर बनती है।
16 नवंबर 2026 को बिहार गजट, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और रजिस्ट्रेशन बिल 2025 के ड्राफ़्ट से लिखा गया। CO वाले विकल्प की जानकारी अख़बारों से है। रजिस्ट्री से पहले अपने रजिस्ट्री ऑफ़िस से पक्का कर लें। यह आम जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं।
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स्रोत (Sources)
- सुप्रीम कोर्ट, समीउल्लाह बनाम बिहार राज्य व अन्य, 2025 INSC 1292, 7 नवंबर 2025 का फ़ैसला: बिहार निबंधन नियमावली 2008 में नियम 19(xvii)–(xviii) जोड़ने वाली 2019 की अधिसूचना (बेचने वाले के नाम जमाबंदी या होल्डिंग का सबूत) रद्द
- अधिसूचना 4060, 18 जून 2026, बिहार गजट (असाधारण) सं. 636: अनुसूची 1-ए, अनुच्छेद 23 (केवाला) और 33 (दान पत्र) — 7%, पुरुष से महिला को 6.6%; जारी होने की तारीख़ से लागू — PDF
- बिहार स्टांप (लिखतों के अवमूल्यन का निवारण) (संशोधन) नियमावली 2026, अधिसूचना 4059, बिहार गजट सं. 635, 19 जून 2026: नियम 6(2)(ग) (हर 3 साल पर MVR का पूरा रिवीज़न), नियम 6(2)(घ) (हर वित्त वर्ष की शुरुआत में अपने-आप 5% बढ़त; एक बार की बढ़त ग्रामीण 1.6 गुना, शहरी और आसपास 2.0 गुना) — PDF
- बिहार निबंधन नियमावली 2026 (अधिसूचना S.O. IV/M1-1-02/2026-4219, 11 जुलाई 2026), बिहार गजट (असाधारण) सं. 759, 13 जुलाई 2026: नियम 5 (डीड बनाना, नज़री नक्शा और फ़ोटो, आधार या डिजिटल हस्ताक्षर से ई-साइन, लाइसेंसी सेवा प्रदाता की मदद, लिखित सहमति और मसौदा पढ़कर सुनाना), नियम 6 (सिर्फ़ ऑनलाइन ई-फ़ाइलिंग), नियम 7 (शर्तें), नियम 9 (ऑफ़िस में फ़ोटो और आधार से पहचान), नियम 15–17 (पहचान; आधार न हो या निशान न मिले तो डिजिटल हस्ताक्षर), नियम 23 (घर पर रजिस्ट्री, मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट); अंग्रेज़ी पाठ पृ. 53–59 — PDF
- पेपरलेस रजिस्ट्री: अधिसूचना 4220, 11 जुलाई 2026, गजट सं. 760 (फतुहा और संपतचक 18.07.2026 से; पूरे बिहार में 80+ के लिए घर पर रजिस्ट्री) — PDF; अधिसूचना 4961, 11 अगस्त 2026, गजट सं. 984, क्रम 31–39 (पटना, पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, बिक्रम, मसौढ़ी, फुलवारीशरीफ, बिहटा, पालीगंज 17.08.2026 से) — PDF
- बिहार निबंधन (संशोधन) नियमावली 2026 (सं. IV/M1-1-02/2026/4871, 5 अगस्त 2026), गजट सं. 942, 6 अगस्त 2026: घर पर रजिस्ट्री के लिए उम्र 80 से घटाकर 75 — PDF
- भारतीय स्टांप (बिहार संशोधन) अधिनियम 2026 (बिहार अधिनियम 29, 2026), गजट सं. 1017, 20 अगस्त 2026: धारा 47A(3) (2 साल से 4 साल), धारा 47A(7) (जानबूझकर ग़लत जानकारी पर कम पड़ी ड्यूटी का 100% जुर्माना); छपने की तारीख़ से लागू — PDF
- निबंधन (बिहार संशोधन) अधिनियम 2026 (बिहार अधिनियम 31, 2026), गजट सं. 1117, 15 सितंबर 2026: धारा 17(1)(च) "रूपांतरण (संपरिवर्तन) दस्तावेज़"; छपने की तारीख़ से लागू — PDF
- रूपांतरण दस्तावेज़ की दरें: अधिसूचना 5813 और 5814, 23 सितंबर 2026, गजट सं. 1147 (MVR के फ़र्क का 7% स्टांप ड्यूटी) और 1148 (MVR के फ़र्क का 2% रजिस्ट्री फ़ीस) — PDF · PDF
- बिहार भूमि दाखिल-ख़ारिज (संशोधन) अधिनियम 2026 (बिहार अधिनियम 21, 2026), गजट सं. 924, 3 अगस्त 2026: धारा 17(क) हर आवेदन, अपील और रिवीज़न पर ₹200 फ़ीस; सरकार की अधिसूचित तारीख़ से लागू (16.11.2026 को राजस्व विभाग की गजट सूची में ऐसी कोई अधिसूचना नहीं मिली) — PDF
- दाखिल-ख़ारिज FAQ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार (पिछले धारक की जमाबंदी ऑनलाइन हो, खाता, खेसरा और रकबा मेल खाएँ) — biharbhumi.bihar.gov.in
- आयकर अधिनियम, 2025: धारा 393 (प्रॉपर्टी पर TDS; 1 अप्रैल 2026 से 1961 के अधिनियम की धारा 194-IA की जगह)
- भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय: "The Registration Bill, 2025" का ड्राफ़्ट, जनता से राय 25.06.2025 तक माँगी गई; क़ानून बनने पर ही यह 1908 के रजिस्ट्रेशन अधिनियम की जगह लेगा — PDF
- अधिसूचना 4655, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, 24.04.2026 (पाटलिपुत्र टाउनशिप का कोर इलाका: 30.03.2027 तक विकास और निर्माण पर रोक)
- बिहार ई-गजट की विभागवार सूची (निबंधन; राजस्व एवं भूमि सुधार; विधि; नगर विकास), 16.11.2026 को खोजी — egazette.bihar.gov.in
- सिर्फ़ CO वाले विकल्प के लिए अख़बार की ख़बरें, क्योंकि विभाग का पत्र ऑनलाइन नहीं है: प्रभात ख़बर, 17.02.2026, 08.03.2026, 11.07.2026; फ़र्स्ट बिहार, 17.02.2026
यह जानकारी सरकारी स्रोतों से 17 नवंबर 2026 को जाँची गई है। नियम बदलते रहते हैं, पैसा देने से पहले रजिस्ट्री या अंचल ऑफ़िस से पक्का कर लें।