Encumbrance Certificate Bihar: ज़मीन पर लोन या केस कैसे देखें (पटना 2026)

लोन, केस या पहले की बिक्री: किसे कहाँ जाँचें

भार (encumbrance) यानी ज़मीन पर किसी और का हक़ या दावा, जो बिक्री के बाद भी बना रह सकता है। पटना के ख़रीदार के लिए ये चार सबसे ज़रूरी हैं:

बिहार में Encumbrance Certificate (e-NEC) ऑनलाइन कैसे निकालें?

आवेदन और फ़ीस, दोनों ऑनलाइन:

1. enibandhan.bihar.gov.in खोलकर "Encumbrance Certificate" पर क्लिक करें। यह नागरिक लॉगिन पर ले जाता है, इसलिए पहले अकाउंट बनाकर लॉगिन करें।
2. आवेदन (फ़ॉर्म V) भरें: अपना नाम, ख़रीदार/दावेदार का नाम, केवाले (डीड) की संख्या, रजिस्ट्री की तारीख़ और वर्ष, रजिस्ट्री ऑफ़िस और ज़मीन का ब्योरा।
3. फ़ीस ऑनलाइन भरें।
4. प्रमाण पत्र (फ़ॉर्म VI) डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन मिलता है। जो पुराने केवाले अभी डिजिटल नहीं हुए, उनका प्रमाण पत्र ऑफ़िस हाथ से बनाकर ऑनलाइन भेजता है। e-NEC की मान्यता काग़ज़ वाले प्रमाण पत्र जैसी ही है।

टिप: फ़ॉर्म में केवाले की संख्या और वर्ष चाहिए, इसलिए पहले बेचने वाले के केवाले की फ़ोटोकॉपी लें। उसकी Certified Copy भी निकालकर मिलाइए (केवाला कैसे निकालें)। हेल्पडेस्क: 14544 / 0612-3522300 (पोर्टल पर दिया गया)।

फ़ीस: ताज़ा फ़ीस चार्ट (दिसंबर 2020) में खोज फ़ीस पहले साल ₹40 और बाद के हर साल ₹20 प्रति नाम है। एक ऑफ़िस में एक नाम के लिए अधिकतम ₹500। असली e-NEC फ़ीस आवेदन करते समय पोर्टल पर दिखती है; वही मानें।

स्रोत: बिहार निबंधन नियमावली 2026 और फ़ीस चार्ट (पूरी सूची सबसे नीचे)।

प्रमाण पत्र में क्या दिखता है, और क्या छूट जाता है

प्रमाण पत्र में ज़मीन (अंचल, गाँव/वार्ड, खाता, खेसरा, रकबा) लिखी होती है। साथ में वह अवधि जिसमें रजिस्ट्री ऑफ़िस के इंडेक्स I और II खोजे गए। हर मिले लेन-देन की डीड संख्या, तारीख़, प्रकार (बिक्री, बंधक, दान…), दावेदार और खंड/पेज भी। फिर लिखा होता है कि इसके अलावा कोई लेन-देन या भार नहीं मिला। यह आपके दिए ब्योरे पर चलता है: ग़लत खेसरा या गाँव, तो ग़लत ज़मीन खोजी जाएगी।

ज़मीन पर बैंक लोन है या नहीं, कैसे पता करें?

• बिहार भूमि पर बंधक खोज: biharbhumi.bihar.gov.in पर "बंधक भूमि को देखने की सुविधा" से "Recording of Encumbrances on Land" (land.bihar.gov.in/Encumbrances) खुलता है। कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या डालकर "Search Now" करें; लॉगिन नहीं चाहिए। संख्या कैसे मिले: जमाबंदी ऑनलाइन। इसमें सिर्फ़ इस सिस्टम में दर्ज बंधक दिखते हैं, इसलिए ख़ाली नतीजा लोन न होने का सबूत नहीं।
• CERSAI (cersai.org.in): RBI के अनुसार बैंक और वित्तीय संस्थान संपत्ति पर अपना security interest यहाँ दर्ज करते हैं, मूल कागज़ जमा कराकर लिए बंधक भी। मक़सद है "security interest बताए बिना संपत्ति की धोखे से बिक्री" रोकना। "Public Search" फ़ीस देकर कोई भी कर सकता है। Asset Based Search में सर्वे/म्युनिसिपल, प्लॉट या मकान/फ़्लैट नंबर चाहिए (बिहार की ज़मीन के लिए खेसरा और प्लॉट नंबर)। Debtor Based Search में बेचने वाले का PAN या नाम; दोनों खोज करें।
• मूल केवाला: कागज़ जमा कराकर लोन हो तो मूल केवाला बैंक के पास रहता है। बेचने वाले का मूल केवाला और पिछली चेन के मूल देखिए। "मूल खो गया, सिर्फ़ फ़ोटोकॉपी है"? रुकिए और वजह लिखित में लीजिए। लोन चल रहा हो तो रजिस्ट्री से पहले तय कीजिए कि वह कैसे चुकेगा, और बैंक का No Dues पत्र और मूल कागज़ वापस लीजिए।

ज़मीन पर कोई केस (मुक़दमा) है या नहीं, कैसे देखें?

सिविल केस services.ecourts.gov.in पर हैं:

1. "Case Status" खोलें और State: Bihar, District: Patna और Court Complex चुनें।
2. "Party Name" टैब चुनकर नाम के कम से कम 3 अक्षर लिखें। पक्षकार वादी, प्रतिवादी, अपीलकर्ता या कोई भी हो सकता है।
3. Registration Year ज़रूरी है, इसलिए कई साल एक-एक करके देखें।
4. "Both" (pending और disposed) चुनें, कैप्चा भरकर Go करें। "View" से केस का पूरा ब्योरा खुलता है।

बेचने वाला, उसके पिता और पुश्तैनी ज़मीन हो तो हर हिस्सेदार, पटना के हर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में खोजें। पुराने केस हमेशा ऑनलाइन नहीं होते, इसलिए "कुछ नहीं मिला" सबूत नहीं।

राजस्व केस (CO, DCLR, ADM, DM या आयुक्त के यहाँ) बिहार भूमि के "ऑनलाइन राजस्व न्यायालय" (RCMS) पर हैं। Case Status में कोर्ट, अधिनियम, केस का प्रकार, वर्ष और केस संख्या चाहिए। यानी यह नाम से नहीं, पता केस जाँचता है। बेचने वाले से लिखित पूछिए, और संख्या मिले तो ख़ुद देखिए। अंचल कार्यालय मदद कर सकता है: पटना अंचल अधिकारी सूची।

साइट पर: विवाद की ख़बर अक्सर पड़ोसियों को पहले होती है। कब्ज़ा किसका है और कोई बोर्ड या नोटिस लगा है, देखिए।

आपको क्या करना चाहिए? (हमारी सलाह)

• सिर्फ़ EC पर भरोसा न करें। चारों जाँच कीजिए: EC, बंधक खोज, CERSAI और eCourts। इनका ख़र्च ज़मीन की क़ीमत के आगे बहुत छोटा है।
• EC लंबी अवधि का निकालें, कम से कम बेचने वाले के ज़मीन लेने से पहले से।
• बयाना छोटा रखें, और इक़रारनामे में लिखें कि बंधक या केस निकला तो पूरा वापस।
• केवाले में बेचने वाले की घोषणा लिखवाएँ: कोई बंधक, केस या तीसरे का दावा नहीं।
• होम लोन ले रहे हैं? बैंक से उसकी लीगल सर्च रिपोर्ट की कॉपी माँगकर अपनी जाँच से मिलाइए।
• रजिस्ट्री पर रोक ("View Prohibited Properties") और पाटलिपुत्र टाउनशिप के गाँव भी देखें। आम धोखे: ज़मीन फ़्रॉड से कैसे बचें। पूरा तरीका: प्लॉट ख़रीद गाइड।

Encumbrance Certificate और ज़मीन पर लोन/केस से जुड़े सवाल-जवाब

1. केस चल रहा हो और ज़मीन ख़रीद लें तो क्या होगा?

   बिक्री अपने-आप रद्द नहीं होती, पर आप उस केस के नतीजे से बँधे रहते हैं। T.G. Ashok Kumar v. Govindammal (2010) में एक हिस्सेदार ने बँटवारे के केस के दौरान ज़मीन बेची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ख़रीदार का हक़ सिर्फ़ उतने हिस्से पर बचा जितना बेचने वाले को आख़िर में मिला। पटना के आसपास पुश्तैनी ज़मीन में यही सबसे आम जाल है।

2. EC की खोज में कुछ छूट जाए तो ज़िम्मेदार कौन?

   रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत इंडेक्स खोजना आवेदक का काम है। जहाँ ऑफ़िस स्टाफ़ खोज करता है, वहाँ प्रमाण पत्र के फ़ॉर्म में लिखा है कि अनजाने में हुई ग़लती के लिए वे ज़िम्मेदार नहीं। इसलिए EC को एक जाँच मानिए, आख़िरी फ़ैसला नहीं।

3. क्या CERSAI में ज़मीन पर हर लोन दिखता है?

   नहीं। इसमें सिर्फ़ बैंक और वित्तीय संस्थान आते हैं। किसी व्यक्ति, साहूकार या रिश्तेदार से लिया कर्ज़ नहीं दिखेगा। और पोर्टल के अनुसार एक Asset ID की रिपोर्ट एक खोज में सिर्फ़ एक बार डाउनलोड होती है, इसलिए तुरंत सेव करें।

4. फ़्लैट ख़रीद रहा हूँ। क्या EC काफ़ी है?

   नहीं। बिल्डर का प्रोजेक्ट लोन और RERA पेज भी देखिए: फ़्लैट ख़रीदने की चेकलिस्ट।