पटना में रजिस्ट्री में मदद
दस्तख़त से पहले प्रेम जी इकरारनामा और सेल डीड पढ़ते हैं, स्टांप ड्यूटी निकालते हैं और सही रजिस्ट्री ऑफ़िस बताते हैं।
इनमें से कोई भी दिक्कत रजिस्ट्री वाले दिन नहीं दिखती। ये तब सामने आती हैं जब आप प्रॉपर्टी बेचने, उस पर लोन लेने या उसे बचाने जाते हैं — अक्सर सालों बाद, जब सामने वाला कहीं और जा चुका होता है।
ब्रोकर जो ड्राफ़्ट देते हैं उनमें अक्सर टाइटल वारंटी और क्षतिपूर्ति (इंडेम्निटी) वाली शर्तें होती ही नहीं। इनके बिना, रजिस्ट्री के बाद अगर कोई हिस्सेदार दावा कर दे, कोई छुपा बैंक लोन निकल आए या परिवार में बँटवारे का केस हो जाए, तो बेचने वाले के ख़िलाफ़ आपके पास लिखित में कुछ नहीं होता।
बिहार के MVR (न्यूनतम मूल्य रजिस्टर) में मौज़े और ज़मीन की कैटेगरी के हिसाब से अलग रेट होते हैं — मेन रोड, ब्रांच रोड, आवासीय, व्यावसायिक, कृषि। ग़लत कैटेगरी लगाने से डीड पर कम स्टांप लगता है, और बाद में जुर्माने के साथ केस खुल सकता है।
लाइन, फ़ोटो-अँगूठे और क्लर्क के सवालों के बीच पहली बार ख़रीदने वाले जो कागज़ थमाया जाता है, उस पर साइन कर देते हैं। पेमेंट का तरीका, कब्ज़े की तारीख़ और पुराना बकाया कौन देगा — ये शर्तें महीनों बाद पहली बार पढ़ी जाती हैं, अक्सर झगड़े के वक़्त।
दस्तख़त से पहले नीचे का हर कागज़ आपकी असली पुरानी डीड और राजस्व रिकॉर्ड से मिलाकर पढ़ा जाता है। अगर नई डीड बनवानी है, तो हम बताते हैं कि उसमें क्या-क्या होना चाहिए, और चाहें तो किसी वकील से मिलवा सकते हैं — उनकी फ़ीस काम से पहले बताई जाती है।
तारीख़ के साथ पेमेंट की किस्तें, बयाना ज़ब्त होने की शर्तें गोल-मोल शब्दों में नहीं बल्कि रकम में, रजिस्ट्री से पहले बेचने वाले की ज़िम्मेदारी कि ज़मीन पर कोई बोझ (लोन/बकाया) साफ़ करे और जमाबंदी अपडेट कराए, और अगर बीच में टाइटल में गड़बड़ी निकले तो डील से बाहर निकलने का लिखित रास्ता।
चारों तरफ़ की चौहद्दी, खाता और खेसरा (प्लॉट) नंबर, थाना नंबर और मौज़ा, रकबा उसी इकाई में जो पुरानी डीड में है, पेमेंट का पूरा ब्योरा और तरीका, और टाइटल वारंटी व इंडेम्निटी की शर्तें जो रजिस्ट्री के बाद भी लागू रहें।
ऐसे जाँचा जाता है कि परिवार के हर सदस्य का रिश्ता और हिस्सा साफ़ लिखा हो, और सब-रजिस्ट्रार जो सहायक कागज़ माँगेंगे वो सही तरह से लगे हों — पुश्तैनी ज़मीन पर बाद में होने वाले पारिवारिक झगड़ों की सबसे आम वजह यही होती है।
NRI या बाहर रहने वाले बेचने वालों के लिए पावर ऑफ़ अटॉर्नी, हक़-त्याग पत्र (रिलिंक्विशमेंट डीड), पहले से रजिस्टर्ड कागज़ की ग़लती सुधारने के लिए शुद्धि-पत्र (रेक्टिफ़िकेशन डीड), और कब्ज़ा पत्र।
ड्यूटी MVR वैल्यू और तय कीमत में से जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है। ये सब डीड बनने से पहले जाँच लें — रजिस्ट्री के बाद इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता।
रेट, सीमा और छूट सरकारी अधिसूचना से बदलते रहते हैं। आपके पैसे देने से पहले हम आपकी डील के लिए मौजूदा स्थिति जाँच लेते हैं। स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस ख़रीदार के अपने नाम से सीधे सरकार को जाती है — आपका पैसा कभी हमारे हाथ से नहीं जाता।
रजिस्ट्री ऑफ़िस प्रॉपर्टी के हिसाब से तय होता है, आपके पते से नहीं। ग़लत ऑफ़िस में डीड ले गए तो स्लॉट और पूरा दिन बर्बाद — इसलिए कुछ भी बुक करने से पहले हम सही ऑफ़िस पक्का कर लेते हैं।
पटना का ज़िला ऑफ़िस। 17 अगस्त 2026 से पेपरलेस (गज़ट संख्या 984)।
शहर की तरफ़ के सब-रजिस्ट्री ऑफ़िस। 17 अगस्त 2026 से पेपरलेस (गज़ट संख्या 984)।
बाहरी प्रखंडों के सब-रजिस्ट्री ऑफ़िस। 17 अगस्त 2026 से पेपरलेस (गज़ट संख्या 984)।
सबसे पहले पेपरलेस हुए सब-रजिस्ट्री ऑफ़िस, 18 जुलाई 2026 से (गज़ट संख्या 760)।
कुछ भी देने से पहले ख़र्च पता होता है, और समझे बिना कोई दस्तख़त नहीं।
पिछली टाइटल डीड, जमाबंदी / लगान रसीद, खतियान या LPC (अगर हो), और तय कीमत व पेमेंट की शर्तें — WhatsApp पर भेजिए। हम सबसे पहले पुरानी डीड और जमाबंदी पढ़ते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री की ज़्यादातर दिक्कतें वहीं दिख जाती हैं।
इकरारनामा या सेल डीड का ड्राफ़्ट हर शर्त के साथ पढ़ते हैं — चौहद्दी, खाता-खेसरा, रक़बा, पेमेंट की शर्तें, टाइटल वारंटी — और साफ़ बताते हैं कि दस्तख़त से पहले क्या बदलना ज़रूरी है।
हम आपके मौज़े और ज़मीन की कैटेगरी का MVR (न्यूनतम मूल्य रजिस्टर) रेट जाँचते हैं, MVR वैल्यू और तय कीमत में जो ज़्यादा हो उस पर ड्यूटी निकालते हैं, और ई-निबंधन पर स्लॉट बुक होने से पहले सही रजिस्ट्री ऑफ़िस पक्का करते हैं।
पहले ही बता देते हैं कि ऑफ़िस में क्या होगा — आधार ई-साइन, फ़ोटो और बायोमेट्रिक, गवाह — और क्या-क्या साथ ले जाना है, ताकि उस दिन कुछ भी अंदाज़े पर न रहे।
ज़्यादातर दिक्कतें पिछले टाइटल कागज़ में ही दिख जाती हैं। उसे WhatsApp पर भेजिए — बयाना देने से पहले हम बता देंगे कि क्या ठीक कराना है। पहली जाँच का कोई पैसा नहीं।
एक ही रजिस्ट्री तीन अलग तरीकों से कैसे होती है — सीधी तुलना।
| चरण | ब्रोकर के ज़रिए | ख़ुद से | PP Properties के साथ |
|---|---|---|---|
| ड्राफ़्ट की क्वालिटी | पुराना फ़ॉर्मेट, बस नाम बदले | कातिब (डीड राइटर) का फ़ॉर्मेट, शर्तें बिना पढ़े | हर शर्त पढ़ी गई; टाइटल वारंटी और इंडेम्निटी शर्तें जाँची गईं |
| MVR (सर्किल रेट) | मुँह-ज़बानी अंदाज़ा | जो कातिब मान ले | आपके मौज़े और ज़मीन की कैटेगरी के हिसाब से जाँचा |
| महिला ख़रीदार का रेट | शायद ही कोई बताता है | पूछना नहीं आता तो छूट जाता है | महिला ख़रीदार की कम ड्यूटी जाँचकर लागू |
| रजिस्ट्री का दिन | आपको किसी दलाल के हवाले | लाइन में लगिए और अंदाज़ा लगाइए | हर क़दम और हर कागज़ पहले से पता |
| रजिस्ट्री के बाद | संपर्क ख़त्म | दाखिल-खारिज अक्सर भूल जाते हैं | दाखिल-ख़ारिज के क़दम समझाए जाते हैं, ताकि भूलें नहीं |
| आप क्या देते हैं | डील की रकम का प्रतिशत | कोई अंदाज़ा नहीं | तय फ़ीस, काम से पहले बताई गई |
तय फ़ीस, काम शुरू होने से पहले लिखित में। सरकारी स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस क़ानूनी शुल्क हैं जो आप सीधे सरकार को देते हैं — ये कभी हमारे ज़रिए नहीं जाते।
पटना में रजिस्ट्री से पहले ख़रीदार जो पूछते हैं, उनके जवाब।
PP Properties एक प्रॉपर्टी सलाह फ़र्म है — यह ख़ुद वकालत नहीं करती और न ही अदालत में किसी की तरफ़ से पेश होती है; जहाँ वकील की ज़रूरत हो, हम साफ़ बताते हैं। स्टांप ड्यूटी, सर्किल रेट और छूट बिहार सरकार तय करती है और अधिसूचना से बदलती रहती है — इस पेज के आँकड़े अंदाज़े के लिए हैं और हर डील में मौजूदा अधिसूचना से जाँचे जाते हैं। यहाँ कुछ भी क़ानूनी सलाह नहीं है।
