पटना प्रॉपर्टी न्यूज़: इस हफ़्ते क्या बदला (18–24 अक्टूबर 2026)

क्या हुआ: अप्रैल 2025 से बिहार में फ़्लैट के साथ मिलने वाले ज़मीन के हिस्से का दाखिल-खारिज बंद है। 16 अक्टूबर की ख़बरों के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नया सॉफ़्टवेयर बना लिया है, जिसमें हर फ़्लैट मालिक के नाम ज़मीन का अनुपातिक हिस्सा दर्ज होगा। अब विधि विभाग की मंज़ूरी का इंतज़ार है। मंज़ूरी मिलते ही राज्यपाल के ज़रिए अध्यादेश आएगा, और फिर विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में क़ानून पास कराया जाएगा। ख़बरों के अनुसार विभाग अगले महीने से इसे शुरू करना चाहता है।

क्या हुआ: डिजिटल जमाबंदी में ग़लतियाँ ठीक करने और उत्तराधिकार नामांतरण (गुज़र चुके मालिक की जगह वारिसों का नाम चढ़ाना) का राज्य भर का अभियान 15 सितंबर से शुरू हुआ और 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। विभाग ने कहा है कि सुधार के लिए ज़मीन की मापी ज़रूरी हुई तो मापी मुफ़्त होगी।

क्या हुआ: पटना नगर निगम के घर-घर सर्वे में ऐसी बहुत सी संपत्तियाँ मिली हैं जिनका कभी होल्डिंग टैक्स (संपत्ति कर) निर्धारण नहीं हुआ। इनके मालिकों को 31 दिसंबर 2026 तक कर निर्धारण कराने का मौका है; जनवरी 2027 से ऐसी संपत्तियों पर 100% जुर्माने के साथ टैक्स लगेगा। वार्ड-वार शिविर लग रहे हैं, जहाँ नया कर निर्धारण, दोबारा निर्धारण, सुधार और बकाया भुगतान, सब हो सकता है। निगम पहले यह भी कह चुका है कि 1 अक्टूबर के बाद जमा टैक्स पर बकाया रक़म का 1.5% हर महीने ब्याज लगेगा।

क्या हुआ: 19 अक्टूबर को छपी एक रिपोर्ट में, 12 सैटेलाइट टाउनशिप की घोषणा के छह महीने बाद, नगर विकास मंत्री नितीश मिश्रा ने कहा कि पाटलिपुत्र टाउनशिप क्षेत्र में ज़मीन की ख़रीद-बिक्री फिर चालू है, पर निर्माण के लिए बिल्डिंग प्लान पर विभाग से सलाह-मंज़ूरी लेनी होगी। ज़मीन अधिग्रहण अभी शुरू नहीं हुआ है। सरकार छह और टाउनशिप क्षेत्रों में बिक्री पर रोक हटाने की तैयारी में है; बाकी क्षेत्रों में रोक जारी है।